भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आज अपने दो साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उपलब्धियां गिनाईं। मंच पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी थे। देवड़ा ने सीएम को शुभकामनाएं दीं, तो खंडेलवाल ने त्वरित फैसलों की तारीफ की। यादव ने कहा कि सरकार ने विरासत और विकास को साथ जोड़ा है। कानून-व्यवस्था मजबूत हुई, खासकर नक्सल इलाकों में। लेकिन वादों के बीच सवाल ये कि ग्राउंड पर कितना बदलाव आया? चलिए, मुख्य पॉइंट्स देखते हैं।
नक्सलवाद पर जीत: 42 दिनों में 42 सरेंडर, MP पहला नक्सल-मुक्त राज्य
सीएम ने सबसे पहले नक्सल मुक्ति का जिक्र किया। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जैसे इलाके पहले छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों का गढ़ थे। वहां 17-17 पुलिसवालों की हत्या, समानांतर थाने-कोर्ट चलते थे। लेकिन अब तस्वीर उलट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन से पहले ही MP नक्सल-मुक्त हो गया। यादव ने बताया, “कई अफसरों ने खुद नक्सल एरिया में ड्यूटी मांगी। नतीजा? सिर्फ 42 दिनों में 42 नक्सलियों ने हथियार डाले।”
नौकरियां और विकास: 1 लाख जॉब्स, आपदा में अवसर का फॉर्मूला
दो साल में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दीं, ये दावा जोरदार था। पीएम मोदी के “आपदा में अवसर” सिद्धांत से प्रेरित होकर कई सेक्टर आगे बढ़े। उद्योग में 8 लाख करोड़ के निवेश का जिक्र भी आया – 2025 को “उद्योग वर्ष” बनाया। इंदौर के हुकुम चंद मिल का 300-400 करोड़ का बकाया सुलझा, अब 70-80 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट लगेगा। भोपाल गैस त्रासदी के कचरे का निपटान भी पूरा।
जल संरक्षण: शिप्रा नदी साफ, नदी जोड़ो से सिंचाई बढ़ी
उज्जैन की शिप्रा नदी पर फोकस। पिछले सिंहस्थ में पानी की कमी से साधु-संत परेशान हुए थे। अब 800 करोड़ की योजना से नदी में पानी आएगा। सीएम बोले, “इस बार स्नान शिप्रा के ही जल से होगा।” नदी जोड़ो अभियान में राजस्थान-एमपी के बीच पार्वती, कालीसिंध, चंबल का पानी शेयरिंग। राज्य में गंभीर-खान नदियों को टनल से जोड़ा, ऊपर खेती-नीचे पानी।
आगे का रोडमैप: महिला-युवा कल्याण, उद्योग कॉन्क्लेव
मंच पर डिप्टी सीएम और अध्यक्ष ने सराहना की। खंडेलवाल ने कहा, “मोहन जी के फैसले तेज हैं।” सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी, किसान कल्याण मिशन जैसी योजनाओं का जिक्र किया। 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में, संभाग स्तर पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव। कुपोषण पर जीरो टॉलरेंस, आंगनवाड़ी में गर्म भोजन।